काठमाडौँ — सरकारी स्वामित्वको इन्धन आपूर्ति गर्ने संस्थामा देखिएको प्रशासनिक बेथितिप्रति नियामक निकायले कडा हस्तक्षेप गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नेपाल आयल निगम लिमिटेड भित्र नियमविपरीत कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको भन्दै कडा निर्देशनसहित पत्र पठाएको हो।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
सतर्कता केन्द्रले निगमलाई पठाएको पत्रमा स्वीकृत दरबन्दी संरचना, सेवा समूह र तहको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै फरक सेवा समूह तथा तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख बनाइएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। केन्द्रका अनुसार यसरी नियमविपरीत गरिएको खटनपटन प्रशासनिक अनुशासन र संस्थागत व्यवस्थापनकै उल्लङ्घन भएको ठहर गरिएको छ।
निगमभित्र भएको अनियमितता सम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनपछि केन्द्रले यस्तो निर्देशन दिएको हो। निगमभित्र स्वीकृत दरबन्दी संरचना मिच्दै फरक सेवा समूह र तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख बनाइएको विषयमा उजुरी परेपछि केन्द्रले छानबिन गरी १५ दिनभित्र व्यवस्थापन सच्याउन आदेश दिएको हो।
बिज्ञापन
सिंहदरबारस्थित सतर्कता केन्द्रको निगरानी तथा अनुगमन शाखामा प्राप्त उजुरीका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक छानबिनमा निगमका विभिन्न डिपो, प्रादेशिक कार्यालय र शाखा कार्यालयहरूमा नियम विपरीत कर्मचारीलाई प्रमुख तथा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको तथ्य फेला परेको हो। केन्द्रले यो अवस्थालाई प्रशासनिक अनुशासन र स्वीकृत संगठन संरचनाको गम्भीर उल्लङ्घन ठहर गर्दै तुरुन्त सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।
सतर्कता केन्द्रले आफ्नो निर्णयमा निगमले स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार सेवा समूह, तह र पदको मापदण्ड पालना नगरी फरक सेवा समूहका कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुख बनाएको उल्लेख गरेको छ। छानबिनका क्रममा विरगञ्ज शाखा कार्यालय, बागमती प्रादेशिक कार्यालय थानकोट, हवाई इन्धन डिपो सिनामंगल, इन्धन डिपो नेपालगञ्ज, हवाई इन्धन डिपो पोखरा, हवाई इन्धन डिपो भैरहवा, हवाई इन्धन डिपो धनगढी र इन्धन डिपो दाङ लगायतका महत्वपूर्ण कार्यालयहरूमा दरबन्दी संरचना विपरीत जिम्मेवारी दिइएको देखिएको केन्द्रले जनाएको छ।
यति मात्र होइन, सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढी, हवाई इन्धन डिपो विराटनगर, हवाई इन्धन डिपो नेपालगञ्ज, हवाई इन्धन रिफिलिङ स्टेशन जनकपुर, हवाई इन्धन डिपो भद्रपुर, हवाई इन्धन डिपो मन्थली, पेट्रोल पम्प भैरहवा र शाखा कार्यालय दिपायल मा समेत स्वीकृत संरचना मिच्दै फरक सेवा समूहका कर्मचारीलाई नियमविपरीत निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको पुष्टि भएको छ।
सतर्कता केन्द्रको निष्कर्ष अनुसार यस्तो खटनपटन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई आर्थिक चलखेलको आशंका उत्पन्न गर्ने प्रकृतिको देखिएको छ। स्वीकृत दरबन्दी संरचना र सेवा समूहको मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको अवस्थामा त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णय भनेर मान्न सकिने अवस्था नरहेको केन्द्रको ठहर छ।
यही आधारमा केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (संशोधन सहित) को दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) अनुसार निगमलाई कडा निर्देशन दिएको हो। निर्देशनमा नियम विपरीत खटनपटन गर्ने र फरक सेवा समूहका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख बनाउने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
सतर्कता केन्द्रले सचिवस्तरको निर्णयअनुसार निगमलाई स्वीकृत संगठन संरचना अनुरूप दरबन्दी, सेवा समूह, तह र पदको मापदण्ड मिलाएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न र त्यसको विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
ऊर्जा आपूर्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रणनीतिक कार्यालयहरूमा यस्तो प्रकारको प्रशासनिक बेथिति भेटिनु राज्यका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। इन्धन वितरण, भण्डारण र व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी रहेका कार्यालयहरूमा नियम मिचेर प्रमुख नियुक्त गरिनुले संस्थागत पारदर्शिता र सुशासनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
निगमभित्र लामो समयदेखि सरुवा, निमित्त प्रमुख नियुक्ति र खटनपटनमा नियमभन्दा बाहिर गएर निर्णय हुने गरेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा उठ्दै आएको थियो। कतिपय अवस्थामा योग्य र दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै तल्लो तहका कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व दिने अभ्यासले संस्थागत व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
सतर्कता केन्द्रको हस्तक्षेपपछि अब निगमभित्रको प्रशासनिक बेथिति, सम्भावित आर्थिक चलखेल र जिम्मेवारी बाँडफाँडको विषयमा थप छानबिन र बहस हुने देखिएको छ। यदि केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन नभए वा नियमविपरीत नियुक्ति जारी रहेमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउने सम्भावना समेत रहेको छ।
यस प्रकरणले सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा पारदर्शिता, नियमको पालना र प्रशासनिक जवाफदेहिताको प्रश्न पुनः बलियोसँग उठाएको छ। सुशासनको कुरा गर्ने सरकारी संरचनाभित्रै नियम मिचेर जिम्मेवारी बाँडफाँड हुने प्रवृत्ति रोक्न नियामक निकायको निगरानी अझ कडा हुनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।
